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10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना.... पेपर लीक और नकलचियों के खिलाफ मोदी कैबिनेट में आज कड़ा प्रस्ताव लाने की तैयारी

 अभी व्यक्तिगत मामलों में तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है. मौजूदा कानून में संशोधन से सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाया जा सकता है.पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्त करने की तैयारी की जा रही है. 



सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में कोई संशोधन किए जा सकते हैं. इन संशोधनों को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है.साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है.


फास्ट ट्रैक कोर्ट को अधिक अधिकार भी दिए जा सकते हैं.साथ ही सजा और जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है.


सर्विस प्रोवाइडर पर लगेगा 1 करोड़ तक का जुर्माना

अभी व्यक्तिगत मामलों में तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है. मौजूदा कानून में संशोधन कर सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ाया जा सकता है.


 वहीं सर्विस प्रोवाइडर पर एक करोड़ तक का जुर्माना ठोंका जा सकता है.संगठित अपराध में 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम एक करोड़ का जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है. अगर आज इस संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है


 तो  संशोधन विधेयक सोमवार को लोक सभा में पेश किया जाएगा.पीएम मोदी ने सख्त कार्रवाई का दिया था भरोसा

पीएम मोदी ने गुरुवार रात  छात्रों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी कर पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही थी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करेगी.


युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त फैसला लिया जाएगा.सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था.


 उन्होंने कहा कि ये फैसला देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया. इस बीच, सभी से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें. उन्होंने शुक्रवार को अक और वीडियो जारी किया.माना जा रहा है


 कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा, ताकि कानून और सख्त हो सके. सूत्रों के मुताबिक, जुर्माना और सजा दोनों को और बढ़ाया जा सकता है, ताकि पेपर लीक करने से पहले लोग अपने भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूूर जरूर हो और ऐसी हरकतों से बाज आएं.

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